पूर्णा नगर परिषदेचा कारभार रामभरोसे; मुख्याधिकारी कार्यालयाकडे फिरकेना

बुधवार ३ जून २०२६
मंगळवार २ जून २०२६
पूर्णा प्रतिनिधी पुर्णा शहराच्या सर्वांगीण विकासाची धुरा ज्यांच्या खांद्यावर आहे, त्या पूर्णा नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी कार्यालयाकडे पाठ फिरवल्याने प्रशासकीय घडी पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. मुख्याधिकाऱ्यांच्या सततच्या गैरहजेरीमुळे नगर परिषदेचा कारभार वाऱ्यावर असून, प्रशासकीय कामकाजावर आता स्थानिक नगरसेवकांचा वरचष्मा’ वाढला आहे. या ‘रिमोट कंट्रोल कारभारामुळे सर्वसामान्य नागरिक मात्र अक्षरशः भरडले जात आहेत.
नगर परिषदेच्या कार्यालयात प्रशासकीय प्रमुख म्हणून मुख्याधिकाऱ्यांची उपस्थिती असणे बंधनकारक आहे. मात्र,गेल्या काही दिवसांपासून मुख्याधिकारी कार्यालयात हजर नसतात. साध्या-साध्या कामांसाठी आणि फायलींवरील स्वाक्षरीसाठी मुख्याधिकाऱ्यांची वाट पाहणाऱ्या नागरिकांना त्यांच्या गैरहजेरीमुळे विनाकारण ताटकळत राहावे लागत आहे. मुख्याधिकारीच उपस्थित नसल्याने, नगर परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांवर कोणाचेही वचक राहिलेला नाही. परिणामी, कार्यालयात केवळ नगरसेवकांच्या शिफारशींना आणि त्यांच्या मर्जीतील कामांनाच प्राधान्य दिले जात असल्याची चर्चा शहरात रंगली आहे.
सही’साठी बाहेरची वारी
मुख्याधिकारी कार्यालयात नसताना फायलींवर सह्या कशा होतात, हा एक संशोधनाचा विषय ठरला आहे. विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, मुख्याधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीसाठी नगर परिषदेच्या महत्त्वाच्या फायली मुख्याधिकाऱ्यांच्या खाजगी निवासस्थानी किंवा ते जिथे उपलब्ध असतील तिथे पाठवल्या जात आहेत. सही-सिक्क्यांसाठी सुरू असलेल्या या अजब प्रकारामुळे प्रशासकीय नियमांची पायमल्ली होत आहे.लोकप्रतिनिधींचे मौन, नागरिक संतप्त
पूर्णा शहराच्या नागरी समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत असताना, प्रशासनाचा प्रमुखच गायब असल्याने विकासकामे ठप्प झाली आहेत. नगरसेवक आणि प्रशासकीय यंत्रणा यांच्यातील या ‘साटेलोटे’पणामुळे सामान्य करदात्यांची कामे प्रलंबित आहेत. या प्रकारावर स्थानिक लोकप्रतिनिधीही मूग गिळून गप्प असल्याने मुख्याधिकाऱ्यांना कोणाचा अभय आहे, असा संतप्त सवाल आता नागरिक उपस्थित करत आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने दखल घ्यावी
मुख्याधिकाऱ्यांच्या या बेजबाबदार कार्यपद्धतीमुळे पूर्णा नगर परिषदेची पत घसरली आहे. या प्रकरणाची जिल्हाधिकाऱ्यांनी गंभीर दखल घेऊन मुख्याधिकाऱ्यांच्या गैरहजेरीची चौकशी करावी आणि कार्यालयात त्यांची उपस्थिती अनिवार्य करावी; अन्यथा येणाऱ्या काळात नागरिक रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करतील, असा इशारा आता जनसामान्यांतून दिला जात आहे.



