महाराष्ट्र कुरेशी समाज संघर्ष समिती, चंद्रपूर यांनी जिल्हाधिकारी मार्फत दिले मुख्यमंत्र्यांना निवेदन!
शुक्रवार,25 जुलै.2025
पत्रकार परिषदेत दिली माहिती.
चंद्रपूर(का.प्र.): महाराष्ट्र कुरेशी समाज संघर्ष समिती, महाराष्ट्र राज्य चंद्रपूरचे वतीने चंद्रपूर चे जिल्हाधिकारी मार्फत दिनांक 24 जुलै 2025 रोजी मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, गृह मंत्रालय, मुंबई, 2) मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, वित्त मंत्रालय, मुंबई,३. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई,४. मा. मंत्री कृषी विभाग महारष्ट्र राज्य मुंबई,५. मा. मंत्री, पशुसंवर्धन विभाग, मंत्रालय, मुंबई,६. मा.अध्यक्ष व सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यांक आयोग, मंत्रालय, मुंबई सह संबंधितांना देण्यात आले असल्याची माहिती श्रमिक पत्रकार भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.
या पत्रकार परिषदेत अब्दुल रज्जाक कुरेशी, सय्यद रमजान अली, इमरान कुरेशी, वसीम कुरेशी, करीम कुरेशी,नबी कुरेशी, साबीर कुरेशी,अब्दुल अजीज कुरेशी प्रामुख्याने हजर होते.या पत्रकार परिषदेत कुरेशी समाजाच्या पारंपरिक व्यवसायाबाबत कायदेशीर अडथळे व अन्याय थांबविण्यासाठी शासनस्तरीय त्वरित निर्णय घेण्यात यावे या संबंधीचे निवेदन देण्यात आल्याची माहिती आम्ही निवेदनाच्या माध्यमातून देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले असून लवकरात लवकर आमच्या मागण्या पूर्ण व्हाव्या अन्यथा संविधानिक मार्गाने आंदोलन करू अशी विनंती देखील करण्यात आली अशी माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.
जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनाप्रमाणे नमूद करण्यात आले आहे की महारष्ट्रातील कुरेशी समाज पारंपरिक व कायदेशीररित्या पशू व्यापार, वाहतूक व कत्ल व्यवसायात आहे. मात्र अलीकडे विविध ठिकाणी जातीय अत्याचार, बेकायदेशीर एफआयआरं, गोरक्षण केंद्रातुन जनावरे विक्री व चोरी होणे, पोलिस/गोरक्षक कारवाया, व्यापाऱ्यांना अत्यंत त्रास या प्रकारच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे ज्यामुळे समाजावर आर्थिक, सामाजिक, कायदेशीर व प्रति प्रचंड भार येत आहे. 2. समाजच्या अधिकारावर गदा आणला जात असून आर्थिक सामजिक मानसिक त्रस्त समाजाने या बेकायदेशीर कृत्यांना त्रासाला कंटाळून आपला व्यापार बंद पुकारला आहे. 3. यातून महारष्ट्रातील शेतकरी व्यापारी यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत आहे व झाला आहे व मास एक्स्पोर्ट च्या कंपन्या बंद पडत आहे याचा मोठा फटका राज्याच्या तिजोरीला बसत आहे आणि या व्यवसायपासून आपला भारत देश जगात सर्वात जास्त बीफ एक्स्पोर्ट करणारा दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे परंतु सदरहू समाजावर अन्याय सुरूच राहिला व मागण्या पूर्ण नाही झाल्या तर हा समाज खरीदी विक्री करणार नाही सदरहू कंपन्यांना माल देणार नाही. असे निवेदनाच्या माध्यमातून सांगण्यात आले असून खालीलप्रमाणे कायदेशीर संदर्भ व मागण्या आहे : (१) आर्थिक व्यवहार पारदर्शक करण्यासाठी APMC (कृषी उत्पन्न बाजार समित्या) ऑनलाइन प्रणालीचे अनिवार्याकरणअ. डिजिटल पेमेंट पॉर्टल, ऑनलाईन बाजार वेगण, स्लिप/पावतीचे संगणकीकरण
आ. राज्यभर एकसमान सेस शुल्क व व्यापारी लाइसन्सची वेळेत वितरण इ. सौदा शुल्क कमी करण्याचे आदेश
संदर्भः कृषी उत्पन्न बाजार समिती अधिनियम १९६३/०५ शासनपरिपत्रक १५/११/२०१८ कलम २९,३०; (२) वाहतूक परवान्यांचे ऑनलाईन त्वरित वितरण मोटार वाहन कायदा १९८८ कलम ६६,८४ व नियम १९७८ मान्यताप्राप्त सिस्टिम अंतर्गत प्राधिकरणांनी तात्काळ “No Objection Certificate” जारी करावे वाहतुकीचे वाहनांन परवाने देण्यात यावे.(३.) पशुवैद्यकीय प्रमाणपत्रे (Pre / Post Slaughter) आणि वाहतुकी साठी देणे अनिवार्य करावीत.पशुसंवर्धन संचालनालय परिपत्रक (५/३/२०२०) प्राणी क्रूरता प्रतिबंध अधिनियम १९६० – नियम ९६ (Transport of Animals Rules)
(४)प्रशासनातील जाणवाणी प्रशिक्षण कार्यक्रम
Skill Development (ITI स्वरूपात आर्थिक प्रशिक्षणः बुटचरी, फूड सेफ्टी, पशु व्यवसाय) संदर्भः कौशल्य विकास मंत्रालय, MSME योजना, पशु संचालनालय कार्यक्रम,(५) शासकीय स्लॉटर हाऊस्सची निर्मिती प्रत्येक स्थानिक पातळीवर ग्रामपंचायत नगरपरिषद महानगरपालिका
संदर्भः महानगरपालिका अधिनियम १९६५/नगरपालिक अधिनियम १९४९ कलम २७२, २७४; शासनसंदर्भ ०८/११/२०२१ ज्या ठिकाणी शासन निर्णय नुसार ९ व त्या पेक्षा कमी जनावरांची कतली साठी वेगळे कत्तल खाण्याची आवशकता नसल्याने स्थानिक स्थानिक संस्थांना नाहरकत देण्याचे आदेश व्हावे.(६)कोंडवाडा (Animal Shelter) सुविधा त्वरित सुरू कराव्यात जप्त व मोकाट जनावरे त्यांचे संगोपन 3
संदर्भः जिल्हाधिकारी अधिकारांनुसार जनावर कल्याण योजना; पशु शासन परिपत्रक.(७) बेकायदेशीर गोरक्षण केंद्रे तत्काळ बंद व कारवाई न्यायालयीन मान्यता नसलेली केंद्रे बंद करावीत
संदर्भः प्राणी क्रूरता प्रतिबंध अधिनियम १९६० कलम ३५; HC आदेश २०१९
(८)Legal Protection & Enforcement
कथित गोरक्षकांना पोलिसांना माहिती देणे व फिर्याद देणे व्यतिरिक्त अश्या संघटनांना बेकायदेशीर कृत्यापासून सावध करणारी नियमावली जारी करण्यात यावी खोट्या FIR, जातीय अत्याचार, धमक्या, मोब लिंचिंगविरोधात BNS कलम १५३,२९५,३५१ (१), ३५६ अन्वये कठोर कारवाई करावी व्यापारी कुरेशी समाज व शेतकर्यांना हा व्यवसाय करतांना protect करणारी बिंदू नियमावली जारी करण्यात यावी.(९) महामंडल स्थापना single window system सदरहू व्यवसाय हा देशाला जागतिक स्थरावर मान मिळून देणारा व्यवसाय असून देशाला आर्थिक दृष्ट्या जागतिक स्थरावर मोठा करणारा व्यवसाय असून या व्यवसायला महत्व व सुख सुविधेसाठी या व्यापार्यांना लोन, परवाने, प्रशिक्षण, वाहतूक, परतफेड याबाबत एकाच कार्यालयातून त्वरित निर्णय यासाठी महामंडळाची स्थापना करण्यात यावी संदर्भः अण्णासाहेब पाटील महामंडल
सेवा हमी अधिनियम २०१५; शासन निर्णय अल्पसंख्यांक आयोग.१०. जनजागृतीची सूचना प्रत्येक जिल्ह्यात, तहसील कार्यालयात, पोलिस स्टेशनमध्ये कायद्याविषयक माहिती व शिबिरे आयोजित करावीत व्यापारी, समाज, कमिटी यांना BNS, MVA, APMC, PCA Act संदर्भ मेंद्यता प्रशिक्षण ई-पोर्टल मार्गदर्शित प्रणाली सक्षम करण्यात यावी.अशा उपरोक्त मागण्या या निवेदनाच्या माध्यमातून करण्यात आल्या असून शासन स्तरावर लवकरात लवकर निर्णय घेण्यात यावे अशी मागणी आयोजित पत्रकार परिषदेतून करण्यात आली असून मागण्याची दखल न घेण्यात आल्यास महाराष्ट्रभर “व्यापार बंद व संविधानिक आंदोलन” सुरूच राहील असा इशारा देखील निवेदनाच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे, हे मात्र विशेष!चंद्रपूर चे जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देताना अब्दुल अनीस, अब्दुल मुनाफ, शेख मुख्तार,शेख मेहबुब, रिजवान शब्बीर शेख,
एजाज सुलेमान खान, कय्युम अहेमद, वसीम युनुस खान,
शेख सलीम शेख रहेमान, शेख सुलेमान,
अदुल राजीक शेख रमजान,अब्दुल हबीब,शेख दुलु सह अनेक मान्यवर या प्रसंगी उपस्थित होते.
पत्रकार परिषदेत दिली माहिती.
